जयपुर । सरकार ने किराए पर घर देने की प्रक्रिया को पारदर्शी, विवाद-मुक्त और डिजिटलाइज्ड बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब मकान मालिक और किरायेदार के बीच होने वाला किराया समझौता सिर्फ़ ऑनलाइन माध्यम से ही तैयार और पंजीकृत किया जाएगा। यह कदम ‘मॉडल टेनेंसी एक्ट’ के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश भर में किरायेदारी के मामलों को विनियमित करना है।
क्या हैं नए नियम?
नए नियमों के तहत, मकान मालिकों और किरायेदारों को अब एक सुव्यवस्थित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना होगा। यह प्लेटफॉर्म किराएदारी से संबंधित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करेगा:
अनिवार्य ऑनलाइन पंजीकरण: मकान मालिक और किरायेदार के बीच कोई भी समझौता केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल या अधिकृत ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से ही दर्ज किया जाएगा। अब पुराने तरीके से स्टांप पेपर पर किए गए साधारण समझौतों की कानूनी मान्यता सीमित हो जाएगी।
डिजिटल रेंट एग्रीमेंट: एग्रीमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी ज़रूरी शर्तें, किराए की राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराये की अवधि और रखरखाव की ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से दर्ज होंगी।
विवादों का तेज़ी से निपटारा: ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली से जुड़े होने के कारण, किसी भी विवाद की स्थिति में किराएदारी प्राधिकरण के लिए दस्तावेज़ों की जाँच करना और न्याय करना आसान हो जाएगा, जिससे मामलों का निपटारा तेज़ी से होगा।
किराएदारी प्राधिकरण को सूचना: हर नए किरायेदारी समझौते की जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे संबंधित किरायेदारी प्राधिकरण को देनी अनिवार्य होगी।
सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा: नए नियमों के तहत सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को भी सीमित किया जा सकता है, जो आमतौर पर रिहायशी संपत्ति के लिए दो महीने के किराए के बराबर होगी।
क्यों किया गया यह बदलाव !
यह बदलाव मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया है:
- पारदर्शिता: किराएदारी के रिकॉर्ड को सरकारी निगरानी में लाकर पारदर्शिता बढ़ाना।
- दस्तावेज़ीकरण: देश भर में किरायेदारी के एक मानकीकृत दस्तावेज़ीकरण को सुनिश्चित करना।
- विवादों पर लगाम: मकान मालिक और किरायेदारों के बीच होने वाले आम विवादों, जैसे किराए में मनमाना वृद्धि या अचानक बेदखली, पर रोक लगाना।
- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: किरायेदारी क्षेत्र को संगठित करके इसमें निवेश को सुरक्षित बनाना और एक औपचारिक बाज़ार का निर्माण करना।
यह नया ऑनलाइन सिस्टम जल्द ही संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा, जिसके बाद किराए पर घर देना और लेना दोनों ही अधिक सुरक्षित और सरल हो जाएंगे।
